गाइड
हाउसिंग सोसाइटी शब्दकोश: आम शब्द और उनके मतलब
अपडेट:
Colligo Infotech की Ekvasa टीम ने लिखा. हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं.
यह गाइड सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं. नियम राज्य के हिसाब से और आपकी सोसाइटी के बाय-लॉ के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें जाँचें, और शक हो तो वकील या रजिस्ट्रार से पूछें.
पैसा और बकाया
- मेंटेनेंस चार्ज: हर घर सोसाइटी को चलाने के ख़र्च के लिए नियमित रूप से जो रकम देता है, जैसे सिक्योरिटी, सफ़ाई, लिफ़्ट, पानी, कॉमन एरिया की बिजली और मरम्मत.
- चार्ज हेड: मेंटेनेंस बिल की अलग-अलग लाइनें, जैसे सर्विस चार्ज, पानी, पार्किंग या फ़ंड का हिस्सा. हर हेड का हिसाब अलग तरह से हो सकता है.
- सिंकिंग फ़ंड: बड़ी मरम्मत या दोबारा निर्माण जैसे भविष्य के बड़े कामों के लिए हर साल अलग रखा गया पैसा. कितना जमा हो और कैसे ख़र्च हो, यह आपके राज्य के क़ानून और बाय-लॉज़ से तय होता है. देखें सिंकिंग फ़ंड गाइड.
- मरम्मत और रखरखाव फ़ंड: नियमित और तय मरम्मत के लिए रखा पैसा, रोज़ के ख़र्च से अलग.
- कॉर्पस फ़ंड: एक बार की रकम, जो अक्सर बिल्डर बिक्री के समय लेता है और सोसाइटी के काम सँभालने पर उसे सौंपता है, बड़ी ज़रूरतों के लिए रखी जाती है.
- रिज़र्व फ़ंड: ऐसे ख़र्चों के लिए आम फ़ंड जिनकी किसी ने योजना नहीं बनाई थी.
- शुरुआती बकाया: जिस दिन सोसाइटी नई व्यवस्था या नया साल शुरू करती है, उस दिन हर घर का बकाया. यह पहले बिल में आगे लाया जाता है.
- लेट फ़ीस या बकाये पर ब्याज: आख़िरी तारीख़ के बाद चुकाए गए बिल पर अतिरिक्त चार्ज. सोसाइटी इसे ले सकती है या नहीं, और कितना, यह बाय-लॉज़ और जनरल बॉडी के फ़ैसले पर निर्भर है.
- डिफ़ॉल्टर: वह सदस्य जिसका मेंटेनेंस आख़िरी तारीख़ के बाद भी बाकी है. सोसाइटी आम तौर पर कोई कार्रवाई करने से पहले बाय-लॉज़ के हिसाब से लिखित क़दम उठाती है. देखें मेंटेनेंस डिफॉल्टर.
- रसीद: सोसाइटी को पेमेंट मिलने का सबूत, रसीद नंबर, तारीख़, रकम और किस लिए, इनके साथ.
- UTR: बैंक या UPI पेमेंट का Unique Transaction Reference नंबर. ऑफ़िस इससे निवासी का पेमेंट बैंक स्टेटमेंट से मिलाता है.
- क्रेडिट नोट और डेबिट नोट: जारी हो चुके बिल में सुधार. क्रेडिट नोट घर का बकाया घटाता है; डेबिट नोट बढ़ाता है.
- एजिंग रिपोर्ट: बकाये की सूची, कितने समय से बाकी है उसके हिसाब से, जैसे 30 तक, 31 से 60, 61 से 90 और 90 दिन से ज़्यादा.
- GSTIN: सोसाइटी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर. CBIC का सर्कुलर 109/28/2019-GST कहता है कि साझा इस्तेमाल के लिए सदस्यों का योगदान हर सदस्य के लिए महीने की एक सीमा तक छूट में है, और सालाना टर्नओवर की सीमा के अंदर वाली सोसाइटी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं.
Ekvasa में ऑफ़िस बकाया कितने दिनों से बाकी है उसके हिसाब से देखता है, एजिंग, वसूली और डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट के साथ, जैसा मेंटेनेंस बिलिंग की रिपोर्ट पर समझाया गया है.
हिसाब और ऑडिट
- डबल-एंट्री हिसाब: हिसाब रखने का ऐसा तरीक़ा जिसमें हर रकम दो बार लिखी जाती है, एक बार कहाँ से आई और एक बार कहाँ गई, ताकि हिसाब हमेशा बराबर रहे.
- लेजर (खाता बही): एक खाते की हर एंट्री का रिकॉर्ड, जैसे बैंक, कोई फ़ंड या एक घर का बकाया. मेंटेनेंस रजिस्टर फ़ॉर्मेट में कॉपी करने लायक घर का लेजर है.
- ट्रायल बैलेंस: किसी तारीख़ पर हर लेजर के बैलेंस की सूची. दोनों तरफ़ बराबर न हों तो कोई ग़लती ढूँढनी है.
- आय-व्यय खाता: सोसाइटी ने साल में क्या कमाया और क्या ख़र्च किया, जिससे पता चले कि बचत हुई या घाटा.
- प्राप्ति-भुगतान खाता: साल में नकद और बैंक में आया और गया सारा पैसा.
- बैलेंस शीट: साल के आख़िरी दिन सोसाइटी के पास क्या है और उसे क्या चुकाना है, फ़ंड समेत.
- ऑडिट: ऑडिटर द्वारा हर साल हिसाब की जाँच. कौन ऑडिट कर सकता है और रिपोर्ट कब देनी है, यह आपके राज्य के क़ानून पर निर्भर है.
- बजट: अगले साल के लिए हर हेड की आय और ख़र्च की कमेटी की योजना.
- फ़िक्स्ड डिपॉज़िट: तय समय के लिए बैंक में रखा सोसाइटी का पैसा, अक्सर उसके फ़ंड से.
मीटिंग और फ़ैसले
- जनरल बॉडी: सोसाइटी के सभी सदस्य एक साथ. बड़े फ़ैसले यही लेती है.
- AGM (वार्षिक आम सभा): सभी सदस्यों की सालाना मीटिंग, जिसमें हिसाब, ऑडिट रिपोर्ट और बजट पास होते हैं और दूसरे फ़ैसले लिए जाते हैं.
- SGM (विशेष आम सभा): किसी ख़ास बात के लिए दो AGM के बीच बुलाई गई आम सभा.
- मैनेजिंग कमेटी: सोसाइटी को रोज़ चलाने के लिए चुने गए सदस्य, आम तौर पर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ.
- नोटिस: मीटिंग का लिखित बुलावा, तारीख़, समय, जगह और एजेंडा के साथ, बाय-लॉज़ में लिखे जितने दिन पहले भेजा जाता है. हमारे AGM नोटिस और मिनट्स के फ़ॉर्मेट में कॉपी करने लायक नोटिस है.
- एजेंडा: मीटिंग में चर्चा होने वाली बातों की सूची.
- कोरम: मीटिंग के फ़ैसले मान्य होने के लिए कम से कम जितने सदस्य मौजूद होने चाहिए. यह संख्या बाय-लॉज़ में तय होती है.
- प्रस्ताव (रेज़ोल्यूशन): मीटिंग में लिया गया फ़ैसला, उसी के शब्दों में मिनट्स में लिखा जाता है.
- मिनट्स (कार्यवृत्त): मीटिंग का लिखित रिकॉर्ड: कौन मौजूद था, क्या चर्चा हुई और हर प्रस्ताव.
- प्रॉक्सी: वह व्यक्ति जो किसी सदस्य की ओर से मीटिंग में आता है या वोट देता है. कई सोसाइटी में इसकी इजाज़त नहीं होती, इसलिए बाय-लॉज़ जाँचें.
- चुनाव: मैनेजिंग कमेटी चुनने के लिए वोटिंग, आपके राज्य के क़ानून और बाय-लॉज़ के नियमों के हिसाब से.
Ekvasa AGM, SGM और कमेटी मीटिंग को नोटिस, एजेंडा और मिनट्स के साथ रखता है, जैसा मीटिंग में लिखा है.
काग़ज़ और लोग
- बाय-लॉज़ (उपनियम): सदस्यों की मानी हुई सोसाइटी की अपनी नियमावली: सदस्यता, मीटिंग, फ़ंड, बकाया, और कमेटी क्या कर सकती है. इसे बायलॉज़ भी लिखा जाता है; इस साइट पर हम बाय-लॉज़ लिखते हैं.
- रजिस्ट्रार: सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण करने वाला और उसके कई विवाद सुनने वाला सरकारी दफ़्तर. इसका नाम और अधिकार राज्य के हिसाब से अलग होते हैं.
- सदस्य: सोसाइटी में शामिल किया गया घर का मालिक. कई सहकारी सोसाइटी में सदस्य के पास शेयर सर्टिफ़िकेट होता है.
- सहयोगी सदस्य: कोई व्यक्ति, अक्सर परिवार का, जिसका नाम सदस्य की सहमति से जोड़ा जाता है, बाय-लॉज़ के हिसाब से सीमित अधिकारों के साथ.
- नॉमिनी: सदस्य की मृत्यु के बाद उसका शेयर और हक़ पाने के लिए सदस्य का चुना हुआ व्यक्ति.
- किरायेदार: किराये या लीव एंड लाइसेंस समझौते के तहत घर में रहने वाला व्यक्ति. सोसाइटी अक्सर समझौते की कॉपी और किरायेदार की जानकारी माँगती है.
- NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र): ऐसा पत्र जिसमें सोसाइटी कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे बिक्री, किराये, लोन या शिफ़्टिंग के लिए. नो-ड्यूज़ NOC यह भी बताता है कि घर का कोई बकाया नहीं है. देखें सोसाइटी NOC फ़ॉर्मेट.
- ऑक्युपेंसी सर्टिफ़िकेट (OC): स्थानीय योजना संस्था का प्रमाण पत्र कि बिल्डिंग रहने लायक है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत बिल्डर को इसे लेना होता है और ख़रीदारों या उनकी एसोसिएशन को उपलब्ध कराना होता है.
- कन्वेयंस डीड: ज़मीन और बिल्डिंग बिल्डर से सोसाइटी को सौंपने वाला दस्तावेज़. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बिल्डर से रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड करवाने को कहता है, जिसमें साझा हिस्से ख़रीदारों की एसोसिएशन को जाते हैं, स्थानीय क़ानून के तय समय में.
- आवंटियों की एसोसिएशन: किसी प्रोजेक्ट के ख़रीदारों की बनाई संस्था. यही अधिनियम बिल्डर से इसे बनने में मदद करने और इसके ज़िम्मेदारी लेने तक ज़रूरी सेवाएँ चलाने को कहता है.
- RWA (रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन): किसी कॉलोनी या इलाक़े के निवासियों की संस्था जो साझा ज़रूरतें सँभालती है, आम तौर पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत (इसका पाठ India Code पर है, लिंक नीचे है).
- अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन: कुछ बिल्डिंग में मालिक सहकारी सोसाइटी की जगह राज्य के अपार्टमेंट स्वामित्व क़ानून के तहत एसोसिएशन बनाते हैं.
Ekvasa में निवासी मूव-इन या मूव-आउट माँग सकता है, और नो-ड्यूज़ NOC PDF के रूप में आता है, जैसा सामान पास और शिफ़्टिंग में दिखाया गया है.
गेट पर
- विज़िटर लॉग: हर विज़िटर का रिकॉर्ड: नाम, किस घर गया, अंदर और बाहर का समय, और किसने मंज़ूरी दी.
- गेस्ट पास: निवासी मेहमान को जो कोड या QR भेजता है, ताकि गार्ड बिना फ़ोन किए अंदर आने दे.
- रोज़ का स्टाफ़: कामवाली, ड्राइवर, रसोइया और दूसरे लोग जो घरों में काम करते हैं और रोज़ आते हैं.
- मटीरियल पास (सामान का गेट पास): सामान सोसाइटी से बाहर ले जाने के लिए ऑफ़िस की मंज़ूरी.
- गश्त राउंड: तय समय पर तय चेकपॉइंट से होकर गार्ड का चक्कर.
- SOS: मदद के लिए गार्ड और दूसरों को बुलाने के लिए निवासी का बजाया गया इमरजेंसी अलार्म.
लोग जो पूछते हैं
सिंकिंग फ़ंड और कॉर्पस फ़ंड में क्या फ़र्क़ है?
सिंकिंग फ़ंड भविष्य के बड़े कामों के लिए सदस्यों से हर साल जमा किया जाता है. कॉर्पस फ़ंड आम तौर पर एक बार की रकम है, जो अक्सर बिल्डर लेता है और सोसाइटी को सौंपता है. हर एक कैसे इस्तेमाल हो सकता है, यह आपके बाय-लॉज़ तय करते हैं.
क्या RWA और हाउसिंग सोसाइटी एक ही हैं?
हमेशा नहीं. सहकारी हाउसिंग सोसाइटी आम तौर पर अपने सदस्यों के ज़रिए ज़मीन और बिल्डिंग की मालिक होती है. RWA अक्सर किसी कॉलोनी या इलाक़े के निवासियों का एसोसिएशन होता है जो साझा ज़रूरतें सँभालता है.
दोनों मीटिंग करते हैं, बकाया वसूलते हैं और हिसाब रखते हैं. सहकारी सोसाइटी राज्य का सहकारी क़ानून मानती है; RWA अपने रजिस्टर्ड नियम मानता है. हमारी AGM और डिफॉल्टर गाइड बताती हैं कि दोनों में कहाँ फ़र्क है.
मेरी सोसाइटी के नियम कहाँ मिलेंगे?
अपनी सोसाइटी के बाय-लॉज़ में और अपने राज्य के सहकारी सोसाइटी क़ानून में. सहकारिता मंत्रालय कई राज्यों के अधिनियमों और सहकारिता विभागों की वेबसाइटों की सूची रखता है, जिसका लिंक इस पेज के अंत में है. अगर आपका राज्य इसमें नहीं है, तो अपनी राज्य सरकार के सहकारिता विभाग या रजिस्ट्रार से पता करें. विवाद के लिए आपके इलाक़े का रजिस्ट्रार दफ़्तर रास्ता बता सकता है.
नियम कहाँ जाँचें
ये आधिकारिक स्रोत ख़ुद पढ़ने के लिए उदाहरण हैं, हर सोसाइटी पर लागू होने वाले नियम नहीं. आख़िरी बात आपके राज्य के क़ानून और आपकी सोसाइटी के अपने बाय-लॉज़ की है.
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारिता विभागों की वेबसाइटें
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (MoHUA)
- CBIC सर्कुलर 109/28/2019-GST, रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन के वसूले गए शुल्क पर
- India Code (विधायी विभाग), सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 जैसे केंद्रीय अधिनियमों का आधिकारिक पाठ
- India Code: केंद्र और राज्यों के अधिनियम, भारत सरकार की ओर से
- आपके राज्य का सहकारी विभाग और आपके इलाक़े का रजिस्ट्रार ऑफ़िस, और आपकी सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़.
यह Ekvasa में करें
Ekvasa बिल, रसीद, सूचनाएँ और रिकॉर्ड ऑफ़िस और हर घर के लिए एक ही ऐप में रखता है. Ekvasa टीम आपकी सोसाइटी आपके अपने डेटा के साथ सेट करती है.