गाइड
हाउसिंग सोसाइटी कमेटी: चेयरमैन, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष की भूमिका
अपडेट:
Colligo Infotech की Ekvasa टीम ने लिखा. हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं.
यह गाइड सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं. नियम राज्य के हिसाब से और आपकी सोसाइटी के बाय-लॉ के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें जाँचें, और शक हो तो वकील या रजिस्ट्रार से पूछें.
मैनेजिंग कमेटी क्या है?
जनरल बॉडी, यानी सभी सदस्य मिलकर, सोसाइटी की सबसे ऊँची संस्था है. वह रोज़ के काम के लिए मैनेजिंग कमेटी चुनती है: बकाया वसूलना, बिल भरना, इमारत की देखभाल, शिकायतें संभालना और रिकॉर्ड रखना.
कमेटी एक संस्था की तरह काम करती है. फ़ैसले कमेटी मीटिंग में बहुमत से लिए जाते हैं और मिनट्स में लिखे जाते हैं, और पदाधिकारी कमेटी के फ़ैसले लागू करते हैं. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ कमेटी सदस्यों को उनके कार्यकाल में लिए गए कमेटी के फ़ैसलों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग ज़िम्मेदार मानते हैं.
रेज़िडेंट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन (RWA) या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में इसी संस्था को एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी या बोर्ड कहा जा सकता है, और अक्सर चेयरमैन की जगह अध्यक्ष होता है. उसके रजिस्टर्ड नियम पद और उनकी ज़िम्मेदारियाँ तय करते हैं.
कमेटी कितनी बड़ी होती है?
पूरे भारत के लिए एक संख्या नहीं है. हर राज्य का कानून, नियम और मॉडल बाय-लॉज़ इसे तय करते हैं, अक्सर सोसाइटी के सदस्यों की संख्या के हिसाब से, और कई राज्य कुछ सीटें आरक्षित रखते हैं, जैसे महिलाओं के लिए.
महाराष्ट्र में कानून कहता है कि कमेटी में उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नोटिफ़िकेशन से तय करे. वह महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित रखता है, और जहाँ सरकार निर्देश दे वहाँ तीन और: अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति या विशेष पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए. 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ आरक्षित सीटों को मिलाकर यह तालिका देते हैं:
| सोसाइटी के सदस्य | कमेटी का आकार | मीटिंग का कोरम |
|---|---|---|
| 100 तक | 11 | 6 |
| 101 से 200 | 13 | 7 |
| 201 से 300 | 15 | 8 |
| 301 से 500 | 17 | 9 |
| 501 और ज़्यादा | 19 | 10 |
जाँचें कि उसके बाद किसी नोटिफ़िकेशन ने ये संख्याएँ बदली हैं या नहीं, और आपके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ क्या कहते हैं.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
कमेटी कैसे चुनी जाती है?
कदम हर राज्य में अलग हैं, पर आम तरीका यह है.
- कमेटी चुनाव की योजना बनाती है कार्यकाल खत्म होने से पहले, जैसा कानून कहता है.
- चुनाव या रिटर्निंग ऑफ़िसर मतदाताओं की सूची और कार्यक्रम जारी करता है.
- सदस्य नामांकन भरते हैं, और ऑफ़िसर हर एक की जाँच करता है. आम रोक हमारी गाइड कमेटी का सदस्य कौन नहीं बन सकता में हैं.
- सदस्य वोट देते हैं गुप्त मतदान से, अगर सीटों से ज़्यादा उम्मीदवार हों.
- नतीजा घोषित होता है, और नई कमेटी मिलकर अपने पदाधिकारी चुनती है.
महाराष्ट्र में कमेटी और उसके पदाधिकारी नई कमेटी की पहली मीटिंग से पाँच साल तक रहते हैं. 2019 के संशोधन से, 250 तक सदस्यों वाली हाउसिंग सोसाइटी तय तरीके से अपनी कमेटी का चुनाव खुद कराती है; उससे बड़ी सोसाइटी में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव कराता है. 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ के अनुसार कमेटी अपनी पहली मीटिंग में अपने सदस्यों में से चेयरमैन, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष चुनती है.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
पद एक नज़र में
| पद | मुख्य काम | आम ज़िम्मेदारियाँ |
|---|---|---|
| चेयरमैन | अगुवाई और मार्गदर्शन | मीटिंग की अध्यक्षता, बराबर वोट पर निर्णायक वोट, सोसाइटी के कामकाज की देखरेख |
| सेक्रेटरी | रिकॉर्ड और कागज़ी काम | नोटिस, एजेंडा और मिनट्स, शेयर सर्टिफ़िकेट, बिल और माँग नोटिस, रजिस्टर, चिट्ठियाँ और ऑडिट के जवाब |
| कोषाध्यक्ष | पैसे की देखभाल | बैंक खाता, आमदनी और भुगतान, हिसाब, कमेटी को रिपोर्ट, ऑडिट |
| कमेटी सदस्य | हर फ़ैसले में हिस्सा | मीटिंग में आना, वोट देना, कमेटी जो काम दे वह करना |
चेयरमैन क्या करता है?
चेयरमैन, या कई RWA में अध्यक्ष, कमेटी की अगुवाई करता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ चेयरमैन को कानून, नियमों और बाय-लॉज़ के दायरे में सोसाइटी के कामकाज की पूरी देखरेख, नियंत्रण और मार्गदर्शन देते हैं. चेयरमैन:
- कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता करता है, और वोट बराबर होने पर दूसरा, निर्णायक वोट देता है;
- सेक्रेटरी न दे तो कमेटी मीटिंग का नोटिस देता है;
- आपात स्थिति में कमेटी की कोई भी शक्ति इस्तेमाल कर सकता है, पर कारण लिखकर दर्ज करे और अगली कमेटी मीटिंग में फ़ैसले की पुष्टि कराए.
चेयरमैन न हो तो मौजूद सदस्य उस मीटिंग के लिए अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ
सोसाइटी का ज़्यादातर कागज़ी काम सेक्रेटरी करता है. महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ 23 काम गिनाते हैं; मुख्य ये हैं:
- सदस्यता: समय पर शेयर सर्टिफ़िकेट देना, और आवेदन, इस्तीफ़े, नॉमिनेशन और सदस्यता खत्म होने के मामले संभालना.
- बिल: सोसाइटी के चार्ज के लिए बिल और माँग नोटिस तैयार करके देना, और डिफ़ॉल्ट कमेटी के सामने लाना.
- मीटिंग: जनरल बॉडी और कमेटी मीटिंग के नोटिस और एजेंडा देना, और दोनों के मिनट्स लिखना.
- रिकॉर्ड: हिसाब की किताबें, रजिस्टर और दूसरे रिकॉर्ड रखना, जब तक कमेटी कुछ और तय न करे.
- हिसाब और ऑडिट: साल का हिसाब पूरा करना, और ऑडिटर के मुद्दों के जवाब तैयार करना.
- अधिकारी: चेयरमैन की सहमति से सोसाइटी के रिकॉर्ड किसी अधिकारी के सामने पेश करना.
- शिकायतें: हर शिकायत तथ्यों के साथ अगली कमेटी मीटिंग के सामने रखना.
यही बाय-लॉज़ सेक्रेटरी से कमेटी मीटिंग का तीन पूरे दिन का नोटिस देने, और सहकारी वर्ष खत्म होने के 45 दिन के भीतर हिसाब पूरा करने को कहते हैं. कई सोसाइटियों में सेक्रेटरी स्वयंसेवक होता है और वेतन पाने वाला मैनेजर या अकाउंटेंट मदद करता है, पर ज़िम्मेदारी कमेटी की ही रहती है.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
कोषाध्यक्ष क्या करता है?
कई बाय-लॉज़ सेक्रेटरी की तुलना में कोषाध्यक्ष के बारे में कम कहते हैं, इसलिए कमेटी अक्सर प्रस्ताव से ज़िम्मेदारियाँ तय करती है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ में बैंक खाता सेक्रेटरी चलाता है, चेयरमैन या कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर. आम ज़िम्मेदारियाँ ये हैं:
- आमदनी और भुगतान अप-टू-डेट रखना, हर भुगतान का वाउचर रखकर.
- हर महीने हिसाब को बैंक स्टेटमेंट से मिलाना.
- बकाया पर, और सिंकिंग फ़ंड और रिपेयर फ़ंड जैसे फ़ंड पर नज़र रखना.
- हर मीटिंग में कमेटी को आमदनी, खर्च और बकाया का छोटा विवरण दिखाना.
- साल के अंत में ऑडिट में ऑडिटर की मदद करना.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
Ekvasa कैसे मदद करता है
- कमेटी के रोल: कोषाध्यक्ष, हेल्पडेस्क, नोटिस या कमेटी सदस्य, हर एक को उतना ही दिखता है जितना ज़रूरी है, साथ में को-एडमिन और हर एडमिन और रोल बदलाव का रिकॉर्ड जो बदला नहीं जा सकता.
- मीटिंग: AGM, SGM और कमेटी मीटिंग, नोटिस और एजेंडा, जगह या ऑनलाइन लिंक, प्रस्ताव के रूप में पोल और मिनट्स के साथ.
- मालिकों के बीच गुप्त वोट से चुनाव, छापने लायक नतीजा प्रमाणपत्र के साथ.
- कोषाध्यक्ष के लिए बकाया रिपोर्ट और डबल-एंट्री हिसाब, जिनमें बिल और रसीदें अपने आप पोस्ट होती हैं.
- बाय-लॉज़, मिनट्स और ऑडिट रिपोर्ट दस्तावेज़ की शेल्फ़ पर.
कमेटियाँ जो पूछती हैं
क्या एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष दोनों बन सकता है?
आपके बाय-लॉज़ तय करते हैं. महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ तीन अलग पदाधिकारी चुनते हैं, और जहाँ सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर दस्तखत करता है, वहाँ एक ही व्यक्ति के दोनों पदों पर होने से वह जाँच नहीं रहती.
क्या पदाधिकारी को कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है?
आम तौर पर कमेटी में अविश्वास प्रस्ताव से. महाराष्ट्र में, मौजूद और वोट देने के हकदार कमेटी सदस्यों में से दो-तिहाई प्रस्ताव पास करें तो चुना गया अधिकारी पद खो देता है. 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ जोड़ते हैं कि कमेटी के एक-तिहाई सदस्यों को नोटिस देना होता है, और उसी अधिकारी के खिलाफ़ दूसरा प्रस्ताव छह महीने से पहले नहीं आ सकता.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
पदाधिकारी इस्तीफ़ा दे तो क्या होता है?
महाराष्ट्र के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ के अनुसार चेयरमैन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफ़ा देता है, और सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष चेयरमैन को. इस्तीफ़ा मंज़ूर होने और चार्ज सौंपने के बाद ही लागू होता है. अगर व्यक्ति कमेटी भी छोड़ दे, तो कमेटी की खाली सीट कैसे भरें देखें.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
ये फ़ैसले जिस मीटिंग में दर्ज होते हैं, वह हमारे AGM नोटिस और मिनट्स फ़ॉर्मेट के अनुसार चलती है. कोरम और को-ऑप्शन जैसे शब्द हाउसिंग सोसाइटी शब्दकोश में समझाए गए हैं.
नियम कहाँ जाँचें
ये आधिकारिक स्रोत ख़ुद पढ़ने के लिए उदाहरण हैं, हर सोसाइटी पर लागू होने वाले नियम नहीं. आख़िरी बात आपके राज्य के क़ानून और आपकी सोसाइटी के अपने बाय-लॉज़ की है.
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारी समिति कानून
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारिता विभागों की वेबसाइट
- India Code (विधायी विभाग), सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 जैसे केंद्रीय कानूनों का आधिकारिक पाठ
- India Code: केंद्र और राज्यों के अधिनियम, भारत सरकार की ओर से
- आपके राज्य का सहकारी विभाग और आपके इलाक़े का रजिस्ट्रार ऑफ़िस, और आपकी सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़.
यह Ekvasa में करें
Ekvasa बिल, रसीद, सूचनाएँ और रिकॉर्ड ऑफ़िस और हर घर के लिए एक ही ऐप में रखता है. Ekvasa टीम आपकी सोसाइटी आपके अपने डेटा के साथ सेट करती है.