गाइड

हाउसिंग सोसाइटी में नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज

यह गाइड सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं. नियम राज्य के हिसाब से और आपकी सोसाइटी के बाय-लॉ के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें जाँचें, और शक हो तो वकील या रजिस्ट्रार से पूछें.

नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज क्या है?

सोसाइटी के सदस्य हर बिल अवधि में स्टाफ़, सिक्योरिटी, ऑफ़िस के खर्च और कॉमन एरिया के रखरखाव के लिए सर्विस चार्ज भरते हैं. जब कोई सदस्य घर छोड़कर उसे किरायेदार को दे देता है, तो कुछ सोसाइटी उस घर के बिल में एक और हेड जोड़ती हैं: नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज.

सोसाइटी इसके दो कारण बताती हैं. किरायेदार मालिकों से ज़्यादा बार बदलते हैं, इसलिए ऑफ़िस को ज़्यादा कागज़ जाँचने और ज़्यादा लोगों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है. और किराए पर दिए घर से लिफ़्ट, कॉमन एरिया और सेवाओं में ज़्यादा टूट-फूट हो सकती है.

यह चार्ज जुर्माना नहीं है और किराए का हिस्सा भी नहीं. यह किसी दूसरे मेंटेनेंस हेड जैसा ही हेड है, इसलिए इसका आधार आपके राज्य के कानून और आपके बाय-लॉज़ में होना चाहिए, और दर जनरल बॉडी को तय करनी चाहिए. कमेटी इसे अपने मन से नहीं लगा सकती.

कौन भरता है, और कौन नहीं

चार्ज का बिल सदस्य के नाम बनता है, किरायेदार के नाम नहीं, क्योंकि सोसाइटी का लेन-देन सदस्य से है. सदस्य और किरायेदार आपस में तय कर सकते हैं कि इसे कौन उठाएगा, पर वह समझौता सोसाइटी पर लागू नहीं होता.

कुछ नियम, जैसे महाराष्ट्र के, उस घर से चार्ज नहीं लेते जहाँ सदस्य का अपना परिवार रहता है, भले सदस्य कहीं और रहते हों. परिवार में कौन गिना जाए, यह नियम खुद तय करता है. नीचे के महाराष्ट्र वाले केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिवार की छूट में शादीशुदा बेटी और पोते-पोतियों को गिना, पर दामाद या बहनोई जैसे ससुराल के रिश्तेदारों को नहीं.

जो घर सिर्फ़ बंद और खाली है, वह किराए पर दिया हुआ नहीं है. सोसाइटी उस पर चार्ज ले सकती है या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि आपके नियमों में चार्ज किन शब्दों में लिखा है, इसलिए ऐसे घर का बिल बनाने से पहले बाय-लॉ पढ़ें.

महाराष्ट्र: 10% की सीमा

महाराष्ट्र सबसे जाना-माना उदाहरण है, और यह दिखाता है कि कोई राज्य सीमा कैसे लगा सकता है. यह एक राज्य का नियम है, पूरे भारत का नहीं.

  • आदेश. 1 अगस्त 2001 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1960 की धारा 79A के तहत एक आदेश जारी किया. यह कहता है कि नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज, म्युनिसिपल टैक्स छोड़कर, सर्विस चार्ज के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यह भी कहता है कि जहाँ घर आदेश में गिनाए गए करीबी रिश्तेदारों को दिया गया हो, वहाँ कोई चार्ज न लिया जाए.
  • कोर्ट. 2 मार्च 2007 को, Mont Blanc Co-operative Housing Society v. State of Maharashtra केस में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि आदेश मनमाना नहीं है.
  • बाय-लॉज़. 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ सदस्य के भरने वाले चार्ज में नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज गिनाते हैं, उस दर पर जो बाय-लॉज़ तय करें. घर किराए पर देने के लिए सदस्य को सोसाइटी की अनुमति की ज़रूरत नहीं, पर आठ दिन पहले सोसाइटी को बताना होता है, लीव एंड लाइसेंस समझौते की कॉपी और पुलिस स्टेशन को दी गई सूचना की कॉपी के साथ.

स्रोत: indiankanoon.org, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.

सीमा कैसे काम करती है, यह देखने के लिए एक ऐसा घर लें जिसका एक बिल अवधि का सर्विस चार्ज 2,000 बनता है. 2,000 का दस प्रतिशत 200 है, इसलिए उस अवधि का नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकता है. म्युनिसिपल टैक्स, सिंकिंग फ़ंड और जो हेड सर्विस चार्ज नहीं हैं, वे इस 2,000 में नहीं गिने जाते.

दूसरे राज्यों में क्या अलग है

हर राज्य का अपना सहकारी समिति अधिनियम, नियम और मॉडल बाय-लॉज़ हैं, और किराए पर दिए घरों के साथ बर्ताव अलग-अलग है.

  • दिल्ली. दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 का नियम 102 जनरल बॉडी से ज़रूरी सेवाओं के चार्ज के लिए नियमन बनाने को कहता है. यह कहता है कि जो घर किराए पर हैं और किरायेदारों के कब्ज़े में हैं, उनके लिए जनरल बॉडी ज़्यादा चार्ज तय कर सकती है. इसमें कोई प्रतिशत नहीं दिया गया, इसलिए आँकड़ा जनरल बॉडी तय करती है.
  • दूसरे राज्य. देखें कि आपके राज्य के कानून, नियमों या मॉडल बाय-लॉज़ में नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज या किराए वाले घरों के लिए ज़्यादा चार्ज का ज़िक्र है या नहीं. अगर न कानून और न आपके बाय-लॉज़ इसका प्रावधान करते हैं, तो सोसाइटी को यह नहीं लेना चाहिए. अगर करते हैं, तो पढ़ें कि वे कोई सीमा लगाते हैं या दर जनरल बॉडी पर छोड़ते हैं.
  • अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और RWA. ये दूसरे कानूनों के तहत रजिस्टर होते हैं, जैसे राज्य का अपार्टमेंट ओनरशिप कानून या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860. किराए पर दिया घर ज़्यादा भरे या नहीं, यह उनके अपने रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ या नियम तय करते हैं.

सहकारिता मंत्रालय हर राज्य के सहकारी समिति अधिनियम और हर राज्य के सहकारिता विभाग की वेबसाइट की सूची देता है, जिसका लिंक इस पेज के आख़िर में है. अपने राज्य के नियम और मौजूदा मॉडल बाय-लॉज़ वहीं देखें.

क्या यह चार्ज सोसाइटी की आय के रूप में टैक्स योग्य है?

12 मार्च 2018 को, Income Tax Officer, Mumbai v. Venkatesh Premises Co-operative Society Ltd. (Civil Appeal No. 2706 of 2018) केस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने कहा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों से उनके साझा फ़ायदे के लिए जो नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज और ऐसी रकम लेती है, वह म्यूचुअलिटी के सिद्धांत में आती है, इसलिए वह सोसाइटी की टैक्स योग्य आय नहीं है.

GST अलग सवाल है; हमारी GST और TDS गाइड देखें.

स्रोत: indiankanoon.org, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.

कमेटी इसे कैसे तय करे

  1. नियम ढूँढें. अपने राज्य के कानून और नियमों में, और अपने रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ में, नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज या किराए वाले घरों के लिए ज़्यादा चार्ज की धारा देखें.
  2. जनरल बॉडी में ले जाएँ. ऐसा प्रस्ताव पास करें जो किसी सीमा के भीतर दर तय करे, बताए कि यह किसका हिस्सा है और किसे छूट है. इसे मिनट्स में दर्ज करें.
  3. इसे अलग हेड के रूप में दिखाएँ. बिल पर इसे अलग लाइन में रखें, मेंटेनेंस में मिलाकर नहीं, ताकि सदस्य देख सके कि यह क्या है.
  4. हर किराए वाले घर पर एक ही तरह लागू करें. कुछ घरों के लिए माफ़ करना और दूसरों के लिए नहीं, विवाद का आम कारण है.

मेंटेनेंस के बड़े नियमों के लिए सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज के नियम देखें.

Ekvasa कैसे मदद करता है

Ekvasa में सोसाइटी जो भी चार्ज बिल करती है, वह एक चार्ज हेड है, जो हर घर के लिए कारपेट एरिया या घर के प्रकार के हिसाब से सेट होता है, और बिल भेजने से पहले ऑफ़िस प्रिव्यू देखता है.

बिल कैसे बनते हैं देखें. सोसाइटी का रजिस्टर हर घर के मालिक, किरायेदार और परिवार का रिकॉर्ड रखता है, इसलिए ऑफ़िस को पता रहता है कि कौन से घर किराए पर हैं.

सदस्यों के सवाल

क्या मेरी सोसाइटी नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज ले सकती है?

तभी, जब आपके राज्य का कानून और आपके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ इसकी इजाज़त दें, और जनरल बॉडी ने दर तय की हो. ऑफ़िस से बाय-लॉ और प्रस्ताव माँगें.

क्या किरायेदार नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज भरता है?

सोसाइटी सदस्य के नाम बिल करती है. आख़िर में इसे कौन उठाए, यह सदस्य और किरायेदार के बीच की बात है.

क्या 10% की सीमा पूरे भारत का नियम है?

नहीं. यह 2001 के आदेश के तहत महाराष्ट्र का नियम है. दूसरे राज्यों के अपने नियम हैं; अपने राज्य का नियम देखें.

मेरे माता-पिता मेरे घर में रहते हैं. क्या मुझे भरना होगा?

आम तौर पर नहीं, जहाँ नियम करीबी परिवार को छूट देता है. देखें कि आपके राज्य का नियम और आपके बाय-लॉज़ परिवार की परिभाषा कैसे करते हैं.

जनरल बॉडी और बाय-लॉज़ जैसे शब्द हाउसिंग सोसाइटी शब्दकोश में समझाए गए हैं.

नियम कहाँ जाँचें

ये आधिकारिक स्रोत ख़ुद पढ़ने के लिए उदाहरण हैं, हर सोसाइटी पर लागू होने वाले नियम नहीं. आख़िरी बात आपके राज्य के क़ानून और आपकी सोसाइटी के अपने बाय-लॉज़ की है.

यह Ekvasa में करें

Ekvasa बिल, रसीद, सूचनाएँ और रिकॉर्ड ऑफ़िस और हर घर के लिए एक ही ऐप में रखता है. Ekvasa टीम आपकी सोसाइटी आपके अपने डेटा के साथ सेट करती है.

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