गाइड
भारत में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज के नियम
अपडेट:
Colligo Infotech की Ekvasa टीम ने लिखा. हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं.
यह गाइड सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं. नियम राज्य के हिसाब से और आपकी सोसाइटी के बाय-लॉ के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें जाँचें, और शक हो तो वकील या रजिस्ट्रार से पूछें.
मेंटेनेंस चार्ज कौन तय करता है?
घर को कितना भरना है, यह तीन बातें, इसी क्रम में, तय करती हैं:
- आपके राज्य का कानून. सहकारी हाउसिंग सोसाइटी अपने राज्य के सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के तहत चलती है. अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या RWA उस अधिनियम के तहत चलता है जिसमें वह रजिस्टर्ड है, और अपने रजिस्टर्ड नियमों के तहत.
- आपके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़. इनमें चार्ज के हेड, हर हेड कैसे बँटता है और देर से भुगतान पर ब्याज लिखा होता है. कई राज्य मॉडल बाय-लॉज़ जारी करते हैं, पर सोसाइटी पर वही संस्करण लागू होता है जो उसने अपनाया और रजिस्टर कराया है.
- जनरल बॉडी. बाय-लॉज़ की सीमा में जनरल बॉडी रिपेयर फ़ंड का योगदान और देर से भुगतान पर ब्याज जैसी दरें तय करती है. फिर कमेटी हर घर का हिस्सा निकालती है और बिल भेजती है.
सोसाइटी के कार्यभार लेने से पहले आम तौर पर बिल्डर बिल्डिंग चलाता है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार जब तक आवंटियों का एसोसिएशन मेंटेनेंस नहीं सँभाल लेता, तब तक उचित चार्ज पर ज़रूरी सेवाएँ देने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी प्रमोटर की है.
हर खरीदार को बिक्री के एग्रीमेंट के अनुसार मेंटेनेंस चार्ज, म्युनिसिपल टैक्स, पानी और बिजली के चार्ज में अपना हिस्सा भरना है, और देरी होने पर नियमों में तय दर से ब्याज देना है.
स्रोत: indiacode.nic.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
सोसाइटी कौन से चार्ज ले सकती है?
सोसाइटी सिर्फ़ वही चार्ज ले सकती है जिनकी अनुमति उसके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ देते हैं, और वह भी जनरल बॉडी की तय दर पर. मेंटेनेंस बिल पर आम तौर पर ये हेड होते हैं:
- मासिक मेंटेनेंस. स्टाफ़ का वेतन, सिक्योरिटी, सफ़ाई, कॉमन लाइट, ऑफ़िस और ऑडिट का खर्च, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
- रिपेयर फ़ंड और बड़ी मरम्मत. मरम्मत के लिए नियमित रकम, और पेंटिंग या वॉटरप्रूफ़िंग जैसे बड़े काम के लिए एक बार की रकम, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
- सिंकिंग फ़ंड. बिल्डिंग की बड़ी ढाँचागत मरम्मत या दोबारा निर्माण के लिए बचत, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
- पार्किंग. आवंटित पार्किंग स्लॉट का चार्ज, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
- पानी. सोसाइटी का पानी का बिल, कनेक्शन, मीटर या बराबर हिस्से से, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
- नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज. घर किराए पर देने वाले सदस्य से अतिरिक्त रकम, सिर्फ़ जहाँ राज्य के नियम अनुमति दें, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे. महाराष्ट्र इसे सर्विस चार्ज के 10% तक सीमित रखता है, जैसा नीचे बताया है. ज़्यादा जानकारी हमारी नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज गाइड में है.
- कॉमन एरिया. लिफ़्ट, बगीचे, क्लबहाउस और दूसरी साझा जगहों का रखरखाव, जैसा जनरल बॉडी बाय-लॉज़ के तहत तय करे.
जिस चार्ज का बाय-लॉज़ में ज़िक्र नहीं है, या जो दर जनरल बॉडी ने कभी मंज़ूर नहीं की, उस पर सवाल उठाया जा सकता है.
प्रति वर्ग फ़ुट या हर घर बराबर?
चार्ज एरिया के हिसाब से, जैसे प्रति वर्ग फ़ुट दर, या हर घर के लिए बराबर रकम के रूप में बाँटा जा सकता है. ज़्यादातर बाय-लॉज़ दोनों तरीके अपनाते हैं, और हर हेड के लिए उसके हिसाब से तरीका चुनते हैं. एक आम तरीका ऐसा होता है:
| चार्ज हेड | आम तौर पर बँटवारा | कारण |
|---|---|---|
| स्टाफ़ का वेतन, ऑफ़िस, ऑडिट | सभी घरों में बराबर | हर घर को एक जैसी सेवा मिलती है |
| लिफ़्ट चलाना और मरम्मत | उस बिल्डिंग में बराबर | वहाँ के सभी घर भरें, इस्तेमाल करें या नहीं |
| रिपेयर फ़ंड, सिंकिंग फ़ंड | निर्माण लागत या एरिया से | बड़े घर की मरम्मत ज़्यादा महँगी |
| बिल्डिंग का बीमा | बिल्ट-अप एरिया से | प्रीमियम एरिया के हिसाब से |
| प्रॉपर्टी टैक्स | स्थानीय निकाय जैसा बिल करे | हर घर का अपना टैक्स |
| पानी | कनेक्शन या मीटर से | हर घर का उपयोग अलग |
आपके बाय-लॉज़ में बँटवारा अलग हो सकता है. बाय-लॉज़ बराबर कहें और कोई हेड एरिया से बिल हो, या इसका उल्टा, तो विवाद होता है. तरीका बदलना हो तो अपने राज्य के कानून के अनुसार बाय-लॉज़ में संशोधन करके ही बदलें.
सिंकिंग फ़ंड के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी सिंकिंग फ़ंड गाइड देखें.
क्या सोसाइटी देर से भुगतान पर ब्याज ले सकती है?
हाँ, अगर बाय-लॉज़ इसकी अनुमति देते हैं, और उसी दर पर जो वे या जनरल बॉडी तय करें. कुछ बातें इसे निष्पक्ष रखती हैं:
- बाय-लॉज़ में लिखी ड्यू डेट से ही और उनकी अनुमत दर से ही ब्याज लें.
- हर बिल और नोटिस में ब्याज को मूल रकम से अलग दिखाएँ.
- हर घर पर एक ही तरह लागू करें. कुछ घरों का ब्याज माफ़ करना और बाकी का नहीं, विवादों का आम कारण है.
फिर भी घर न भरे तो क्या करें, इसके लिए मेंटेनेंस डिफॉल्टर: क्या करें देखें.
मेंटेनेंस चार्ज पर कोर्ट ने क्या कहा है?
कोर्ट के फ़ैसले हर केस के तथ्यों और राज्य के कानून पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करने से पहले फ़ैसला खुद पढ़ें. दो फ़ैसले अक्सर उद्धृत किए जाते हैं:
- बॉम्बे हाई कोर्ट, Mont Blanc Co-operative Housing Society v. State of Maharashtra, 2 मार्च 2007. कोर्ट ने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 79A के तहत महाराष्ट्र सरकार का 2001 का आदेश सही ठहराया, जो कहता है कि नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज सर्विस चार्ज के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि घर किराए पर देने वाले सदस्यों से पैसा कमाने के लिए सोसाइटी अपने बाय-लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार के रहने वाले घरों की छूट परिवार के सदस्यों पर, शादीशुदा बेटी और पोते-पोतियों सहित, लागू होती है.
स्रोत: indiankanoon.org, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
- सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, Income Tax Officer, Mumbai v. Venkatesh Premises Co-operative Society Ltd., 12 मार्च 2018, Civil Appeal No. 2706 of 2018. यह टैक्स का केस है. कोर्ट ने कहा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों से उनके साझा लाभ के लिए जो नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज और ऐसी रकम लेती है, वह म्यूचुअलिटी के सिद्धांत में आती है, इसलिए वह सोसाइटी की कर योग्य आय नहीं है.
स्रोत: indiankanoon.org, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
कई वेबसाइटें केस का नाम, कोर्ट या तारीख बताए बिना "सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला" उद्धृत करती हैं. कोई किसी फ़ैसले पर भरोसा करे, तो ये तीन बातें माँगें और फ़ैसला कोर्ट की अपनी वेबसाइट पर पढ़ें.
महाराष्ट्र के नियम, और अपने राज्य के नियम कहाँ मिलें
महाराष्ट्र सहकार आयुक्त की वेबसाइट पर 2014 के सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के मॉडल बाय-लॉज़ दिखाते हैं कि राज्य के नियम कैसे होते हैं. वे, दूसरी बातों के साथ, कहते हैं:
- स्टाफ़ का वेतन, ऑफ़िस खर्च और ऑडिट फ़ीस जैसे सर्विस चार्ज यूनिट की संख्या के हिसाब से बराबर बँटते हैं.
- लिफ़्ट की मरम्मत और चलाने का खर्च उस बिल्डिंग के सभी सदस्य बराबर बाँटते हैं, लिफ़्ट इस्तेमाल करें या नहीं.
- बीमा, लीज़ रेंट और गैर-कृषि टैक्स बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से बँटते हैं. पानी का चार्ज हर घर के इनलेट की संख्या और साइज़ के हिसाब से, और प्रॉपर्टी टैक्स स्थानीय प्राधिकरण जैसा तय करे.
- रिपेयर और मेंटेनेंस फ़ंड हर यूनिट की निर्माण लागत का सालाना कम से कम 0.75%, और सिंकिंग फ़ंड कम से कम 0.25%, जनरल बॉडी की तय दर पर.
- बकाया चार्ज पर सदस्य सालाना 21% तक साधारण ब्याज भरता है, या जनरल बॉडी की तय कम दर पर.
स्रोत: sahakarayukta.maharashtra.gov.in, 20 नवंबर 2026 को जाँचा.
मॉडल बाय-लॉज़ समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए अपनी सोसाइटी का रजिस्टर्ड संस्करण देखें. हर दूसरे राज्य का अपना अधिनियम, नियम और अक्सर मॉडल बाय-लॉज़ होते हैं; सहकारिता मंत्रालय इनकी सूची देता है, जिसका लिंक इस पेज के अंत में है.
Ekvasa ऑफ़िस की कैसे मदद करता है
Ekvasa में सोसाइटी जो भी चार्ज बिल करती है, जैसे मेंटेनेंस, सिंकिंग फ़ंड, रिपेयर फ़ंड, पानी या पार्किंग, वह एक चार्ज हेड है. ऑफ़िस हर हेड को हर घर के लिए कार्पेट एरिया या घर के प्रकार के हिसाब से, बाय-लॉज़ के अनुसार, सेट करता है और बिल भेजने से पहले प्रीव्यू देखता है. बिल कैसे बनते हैं देखें.
सोसाइटी चालू न करे तब तक लेट फ़ीस बंद रहती है. यह तय रकम हो सकती है, या सोसाइटी के चुने ग्रेस दिनों के बाद बकाया रकम पर साधारण ब्याज, ताकि यह आपकी जनरल बॉडी की तय दर के अनुसार चले. रिमाइंडर और लेट फ़ीस देखें.

सदस्यों के सवाल
क्या सोसाइटी बड़े घर से ज़्यादा चार्ज ले सकती है?
जिन हेड को बाय-लॉज़ एरिया के हिसाब से बाँटते हैं, उनमें हाँ. जिन हेड को बराबर बाँटते हैं, जैसे कई बाय-लॉज़ में सर्विस चार्ज, उनमें हर घर बराबर भरता है. हर हेड का बाय-लॉ पढ़ें.
अगर मैं लिफ़्ट या जिम इस्तेमाल न करूँ, तब भी भरना होगा?
आम तौर पर हाँ, अगर बाय-लॉज़ वह खर्च सभी घरों में बाँटते हैं, हर कोई इस्तेमाल करे या नहीं. ऊपर महाराष्ट्र का लिफ़्ट वाला नियम इसका एक उदाहरण है.
गलत चार्ज की शिकायत किससे करें?
पहले कमेटी को लिखें और चार्ज के पीछे का बाय-लॉ और प्रस्ताव माँगें. हल न हो, तो सहकारी समिति का सदस्य आम तौर पर उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफ़िस से संपर्क कर सकता है. आपके राज्य के सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑफ़िसों की सूची होती है.
नियम कहाँ जाँचें
ये आधिकारिक स्रोत ख़ुद पढ़ने के लिए उदाहरण हैं, हर सोसाइटी पर लागू होने वाले नियम नहीं. आख़िरी बात आपके राज्य के क़ानून और आपकी सोसाइटी के अपने बाय-लॉज़ की है.
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारिता विभागों की वेबसाइटें
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (India Code)
- India Code (विधायी विभाग), केंद्रीय अधिनियमों का आधिकारिक पाठ
- आपके राज्य का सहकारी विभाग और आपके इलाक़े का रजिस्ट्रार ऑफ़िस, और आपकी सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़.
यह Ekvasa में करें
Ekvasa बिल, रसीद, सूचनाएँ और रिकॉर्ड ऑफ़िस और हर घर के लिए एक ही ऐप में रखता है. Ekvasa टीम आपकी सोसाइटी आपके अपने डेटा के साथ सेट करती है.