गाइड
हाउसिंग सोसाइटी के बाय-लॉज़ (उपनियम) समझें
अपडेट:
Colligo Infotech की Ekvasa टीम ने लिखा. हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं.
यह गाइड सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं. नियम राज्य के हिसाब से और आपकी सोसाइटी के बाय-लॉ के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें जाँचें, और शक हो तो वकील या रजिस्ट्रार से पूछें.
हाउसिंग सोसाइटी में बाय-लॉज़ क्या हैं?
सहकारी हाउसिंग सोसाइटी अपने राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत रजिस्टर होती है. वह अधिनियम और राज्य के नियम राज्य की हर सोसाइटी पर लागू होते हैं.
बाय-लॉज़ सोसाइटी के अपने नियम हैं, जो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होते हैं और बताते हैं कि यह सोसाइटी कैसे चलती है: कौन सदस्य बन सकता है, बकाया कैसे तय होता है, बैठक कैसे बुलाई जाती है और कमेटी कैसे चुनी जाती है.
बाय-लॉज़ सोसाइटी और हर सदस्य पर बाध्यकारी हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले कमेटी को इन्हें पढ़ना चाहिए.
अगर आपकी सोसाइटी किसी और कानून के तहत रजिस्टर है, जैसे कई रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत होते हैं, तो उसका मेमोरेंडम और रजिस्टर्ड नियम यही काम करते हैं. फ़र्क के लिए RWA क्या है देखें.
बाय-लॉज़ में क्या होता है?
हर राज्य का मॉडल अलग ढंग से बना है, पर ज़्यादातर इन बातों को कवर करते हैं:
| हिस्सा | यह क्या तय करता है |
|---|---|
| नाम, पता, कार्यक्षेत्र | सोसाइटी का रजिस्टर्ड नाम और पता, और इन्हें कैसे बदलें |
| उद्देश्य | सोसाइटी किसलिए है, जैसे बिल्डिंग और कॉमन जगहों का प्रबंधन |
| फंड | शेयर पूँजी, रिज़र्व फंड, रिपेयर और सिंकिंग फंड, और इनका निवेश |
| सदस्य | कौन जुड़ सकता है, अधिकार, घर का ट्रांसफ़र, नॉमिनेशन, छोड़ना और निष्कासन |
| शुल्क | बिल के चार्ज हेड और हर घर का हिस्सा कैसे निकलता है |
| जनरल बैठक | सालाना और विशेष बैठक, नोटिस, कोरम और मतदान |
| मैनेजिंग कमेटी | उसका आकार, चुनाव, कार्यकाल, अधिकार और बैठकें |
| हिसाब और ऑडिट | बही-खाते, रजिस्टर, सालाना ऑडिट और न वसूले जा सकने वाले बकाये को बट्टे खाते डालना |
| विवाद और शिकायत | सदस्य की शिकायत कैसे सुनी जाती है |
अधिनियम, नियम और बाय-लॉज़: पहले कौन?
क्रम हमेशा एक ही रहता है:
- राज्य का अधिनियम, जिसे राज्य की विधानसभा पास करती है.
- राज्य के नियम, जो उस अधिनियम के तहत बनते हैं.
- आपकी सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़.
कोई बाय-लॉ अधिनियम या नियमों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता. गुजरात के हाउसिंग सहकारी समिति के मॉडल उपनियम यह सीधे कहते हैं: जहाँ उपनियम और अधिनियम या नियमों में टकराव हो, वहाँ अधिनियम और नियम ही चलते हैं. जनरल बॉडी के प्रस्ताव और जिम या पार्किंग के समय जैसे घर के नियम बाय-लॉज़ से नीचे आते हैं और उनके दायरे में रहने चाहिए.
नई सोसाइटी बाय-लॉज़ कैसे अपनाती है?
नई सोसाइटी के प्रमोटर आम तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए राज्य के मॉडल बाय-लॉज़ से शुरू करते हैं, नाम, पता और कार्यक्षेत्र जैसी खाली जगहें भरते हैं, और रजिस्ट्रेशन के काग़ज़ों के साथ जमा करते हैं. रजिस्ट्रार सोसाइटी के साथ बाय-लॉज़ भी रजिस्टर करता है.
उदाहरण के लिए, दिल्ली के नियम कहते हैं कि रजिस्ट्रार हर वर्ग की समिति के लिए मॉडल बाय-लॉज़ बनाता है, जिन्हें प्रमोटर बदलाव के साथ या बिना अपना सकते हैं. बदलाव भी अधिनियम और नियमों के दायरे में ही होने चाहिए.
बाय-लॉज़ में संशोधन, कदम दर कदम
बहुमत और काग़ज़ आपके राज्य का अधिनियम और नियम तय करते हैं, पर कदम लगभग एक जैसे हैं:
- कमेटी बदलाव का मसौदा बनाए. मौजूदा बाय-लॉ, नया पाठ और कारण आमने-सामने लिखें.
- हर सदस्य को नोटिस दें. प्रस्ताव जनरल बॉडी बैठक के नोटिस के साथ, उतना पहले भेजें जितना आपके बाय-लॉज़ कहते हैं. एजेंडा का विषय कैसे लिखें, यह हमारा AGM नोटिस फ़ॉर्मेट दिखाता है.
- जनरल बॉडी बैठक में प्रस्ताव पास करें. कई राज्य विशेष बहुमत माँगते हैं, अक्सर मौजूद सदस्यों का दो-तिहाई. गिनती मिनट्स में लिखें.
- रजिस्ट्रार को आवेदन दें, आपके राज्य के नियमों में दिए समय के भीतर, प्रस्ताव, पुराने और नए पाठ और उनमें बताए बाकी काग़ज़ों के साथ.
- रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार करें. संशोधन रजिस्टर होने के बाद ही लागू होता है; रजिस्ट्रार जो प्रमाणित प्रति दे, उसे संभालकर रखें. तब तक पुराना बाय-लॉ ही चलता है.
- हर प्रति अपडेट करें और प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रेशन के काग़ज़ों के साथ रखें.
कॉपी करने लायक प्रस्ताव का फ़ॉर्मेट
[सोसाइटी का नाम] [रजिस्ट्रेशन नंबर] [तारीख] को [जगह] पर हुई [सालाना / विशेष] जनरल बॉडी बैठक में पास हुआ प्रस्ताव. इस बैठक का नोटिस, प्रस्तावित संशोधन के साथ, [तारीख] को सभी सदस्यों को भेजा गया था. प्रस्ताव किया जाता है कि सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ का बाय-लॉ नंबर [नंबर] इस तरह संशोधित किया जाए: "[नया पाठ]" आगे प्रस्ताव किया जाता है कि मैनेजिंग कमेटी को इस संशोधन के रजिस्ट्रेशन के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को आवेदन देने और ज़रूरी काग़ज़ों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाता है. प्रस्तावक: [नाम], [घर नंबर] समर्थक: [नाम], [घर नंबर] मौजूद सदस्य: [संख्या] पक्ष में: [संख्या] विरोध में: [संख्या] सचिव: [नाम] अध्यक्ष: [नाम]
राज्यों के उदाहरण
ये उदाहरण हैं, पूरे भारत का नियम नहीं. अपने राज्य का अधिनियम, नियम और मॉडल बाय-लॉज़ देखें; सहकारिता मंत्रालय राज्यों के अधिनियमों की सूची रखता है. नीचे बताए सभी आधिकारिक पेजों के लिंक इस पेज के अंत में हैं.
महाराष्ट्र
सहकारिता आयुक्त के मॉडल बाय-लॉज़ पेज पर सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के 2014 के मॉडल बाय-लॉज़ अंग्रेज़ी में, मराठी संस्करण और हाउसिंग के दूसरे प्रकार हैं. 2026 में इस पेज पर टेनेंट को-पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी के लिए संशोधित मॉडल बाय-लॉज़ का मसौदा भी सुझाव और आपत्तियों के लिए रखा गया था, इसलिए ताज़ा स्थिति पेज पर देखें.
2014 के मॉडल का बाय-लॉ 165 बाय-लॉ बनाने, बदलने या हटाने के लिए तीन शर्तें रखता है:
- प्रस्ताव जनरल बॉडी बैठक से 14 दिन पहले सभी सदस्यों को भेजा जाए;
- प्रस्ताव मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई से पास हो;
- बदलाव रजिस्टरिंग अथॉरिटी मंज़ूर और रजिस्टर करे.
बाय-लॉ 23 के अनुसार सदस्य बाय-लॉज़ में तय शुल्क देकर मंज़ूर बाय-लॉज़ की प्रति ले सकता है.
गुजरात
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात, हाउसिंग सहकारी समिति और हाउसिंग सर्विस सहकारी समिति के लिए गुजराती में मॉडल उपनियम जारी करते हैं. उनके अधिनियम और नियम पेज पर गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961, उसके संशोधन अधिनियम और गुजरात सहकारी समिति नियम, 1965 हैं.
अधिनियम की धारा 13 के तहत:
- रजिस्ट्रार के रजिस्टर करने तक संशोधन मान्य नहीं है;
- सोसाइटी नियमों में बताए तरीके से जनरल बैठक में पास हुए संशोधन की प्रति रजिस्ट्रार को भेजती है;
- संशोधन अधिनियम या नियमों के ख़िलाफ़ न हो तो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर सकता है, मना करने से पहले सोसाइटी को सुनना होता है, और साठ दिन में फ़ैसला करना होता है;
- रजिस्ट्रार की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रेशन का निर्णायक सबूत है.
धारा 14 रजिस्ट्रार को सोसाइटी के हित में संशोधन करने को कहने का अधिकार देती है, नाम या उद्देश्यों को छोड़कर. मॉडल उपनियम उपनियम बदलने का अधिकार जनरल बैठक को देते हैं और जनरल बैठक का कम से कम 15 दिन का नोटिस माँगते हैं, जो ईमेल या वॉट्सऐप से भी दिया जा सकता है.
दिल्ली
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली, मॉडल बाय-लॉज़ की सूची रखते हैं, जिसमें सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बाय-लॉज़ भी हैं. दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 का नियम 12 कहता है:
- उचित नोटिस के बाद जनरल बॉडी बैठक में मौजूद सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई से संशोधन पास हो;
- तीस दिन के भीतर उसकी प्रति रजिस्ट्रार को जाए, पुराने और नए बाय-लॉज़, कारण, संशोधित बाय-लॉज़ की चार हस्ताक्षरित प्रतियों और नोटिस के सबूत के साथ;
- रजिस्ट्रार नब्बे दिन में फ़ैसला करे; तब तक फ़ैसला न आए तो संशोधन रजिस्टर्ड माना जाता है.
दूसरे राज्य
हर राज्य का अपना अधिनियम, नियम और रजिस्ट्रार है. सहकारिता मंत्रालय की राज्यों के अधिनियमों की सूची खोलें, फिर मॉडल बाय-लॉज़ के लिए अपने राज्य के सहकारिता विभाग की साइट देखें.
Ekvasa कैसे मदद करता है
Ekvasa में सोसाइटी की दस्तावेज़ों की शेल्फ़ बाय-लॉज़, मिनट्स, ऑडिट रिपोर्ट और सर्कुलर ऐसी जगह रखती है जहाँ सदस्य उन्हें खोल सकें, ताकि सब एक ही मौजूदा प्रति पढ़ें.
मीटिंग में नोटिस और एजेंडा, प्रस्ताव के रूप में पोल और मिनट्स होते हैं, इसलिए प्रस्ताव और गिनती दोनों दर्ज रहते हैं. पोल में हर घर का एक वोट गिना जाता है; आपके राज्य का कानून जो बहुमत माँगता है, वह तो लागू होता ही है.

कमेटियाँ जो सवाल पूछती हैं
क्या कमेटी अपने आप बाय-लॉ बदल सकती है?
नहीं. बाय-लॉज़ में संशोधन सिर्फ़ जनरल बॉडी कर सकती है, और रजिस्ट्रार के रजिस्टर करने के बाद ही वह लागू होता है.
क्या हमारे बाय-लॉज़ मॉडल बाय-लॉज़ से अलग हो सकते हैं?
हाँ, जब तक वे आपके राज्य के अधिनियम और नियमों के दायरे में हों. मॉडल तो शुरुआत है; आपकी सोसाइटी पर उसके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ लागू होते हैं.
मुझे अपनी सोसाइटी के बाय-लॉज़ की प्रति कैसे मिले?
सोसाइटी ऑफ़िस से माँगें. सदस्यों को आम तौर पर प्रति लेने का अधिकार होता है; उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का 2014 का मॉडल प्रति का शुल्क देने पर प्रति देता है. रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में भी रजिस्टर्ड प्रति होती है.
अगर बाय-लॉ और अधिनियम अलग बात कहें तो?
अधिनियम और नियम ही चलते हैं. बाय-लॉज़ को उनसे मिलाने के लिए कमेटी से संशोधन रखने को कहें.
जनरल बॉडी और कोरम जैसे शब्द हाउसिंग सोसाइटी शब्दावली में समझाए गए हैं.
नियम कहाँ जाँचें
ये आधिकारिक स्रोत ख़ुद पढ़ने के लिए उदाहरण हैं, हर सोसाइटी पर लागू होने वाले नियम नहीं. आख़िरी बात आपके राज्य के क़ानून और आपकी सोसाइटी के अपने बाय-लॉज़ की है.
- सहकारिता मंत्रालय, राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम
- सहकारिता आयुक्त, महाराष्ट्र, मॉडल बाय-लॉज़ का पेज
- सहकारिता आयुक्त, महाराष्ट्र, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के मॉडल बाय-लॉज़ (2014)
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात, मॉडल उपनियम
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात, अधिनियम और नियम
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली, सहकारी समितियों के मॉडल बाय-लॉज़
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली, दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007
- India Code (विधायी विभाग), सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 जैसे केंद्रीय अधिनियमों का आधिकारिक पाठ
- India Code: केंद्र और राज्यों के अधिनियम, भारत सरकार की ओर से
- आपके राज्य का सहकारी विभाग और आपके इलाक़े का रजिस्ट्रार ऑफ़िस, और आपकी सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़.
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